सरकारी कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नियम तोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

विभाग ने कर्मचारियों को दी चेतावनी

कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ाते हुए आचरण नियमों की पालना अनिवार्य कर दी है। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने चेतावनी दी है कि जनता से दुर्व्यवहार, काम में देरी, बिना अनुमति निजी नौकरी-व्यापार, सोशल मीडिया पर बयानबाजी और राजनीतिक सिफारिश करवाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अधिकारियों को कर्मचारियों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।

जयपुर। सहकारिता विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली और आचरण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 की पालना अनिवार्य करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव एवं सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने जारी परिपत्र में कर्मचारियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यालय की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

कर्मचारियों को जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार करने, काम लटकाने और अनावश्यक देरी करने से बचने को कहा गया है। निर्देशों में सरकारी अनुमति के बिना निजी व्यापार या नौकरी करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, सरकारी नीतियों और फैसलों के खिलाफ पूर्व अनुमति के बिना प्रेस, न्यायालय या सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से भी मना किया गया है। स्थानांतरण, पदोन्नति और पदस्थापन के लिए राजनीतिक सिफारिश या दबाव बनवाना भी आचरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है। सेवा संबंधी शिकायतों में न्यायालय जाने से पहले विभागीय प्रक्रिया अपनाने की हिदायत दी गई है। विभाग ने अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियमित निगरानी रखने और किसी भी उल्लंघन की सूचना तत्काल देने के निर्देश दिए हैं।