रेरा परियोजनाओं में देरी पर सख्ती, समय पर काम पूरा करने के निर्देश
लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर
जयपुर। रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण में देरी और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को रेरा के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बिल्डर्स और डेवलपर्स को परियोजनाएं तय समय में पूरी कर उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया। बैठक में बताया कि 31 अक्टूबर तक वर्ष 2026 में 889 परियोजनाएं पंजीकृत हुईं। वर्ष 2025 में यह संख्या 1,143 थी। बैठक में परियोजनाओं के पंजीकरण, निर्माण कार्यों की प्रगति और उपभोक्ता शिकायतों की स्थिति पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय स्वशासन विभाग के अधिकारियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। लेआउट प्लान की मंजूरी में अनावश्यक देरी रोकने और स्वीकृत प्लान तत्काल रेरा को भेजने को कहाए ताकि परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आए। बैठक में क्रेडाई, टोडर और राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने इन संगठनों के सदस्यों से रेरा के नियमों की पालना सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। रेरा प्राधिकरण और निर्णायक अधिकारी के समक्ष लंबित मामलों के निस्तारण के साथ रिकवरी प्रमाण-पत्रों की वसूली के लिए जिला कलेक्टरों के स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

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