ई20 पेट्रोल पर सवाल, 20% की तय सीमा कैसे पहुंची 31.2% तक

बेंगलुरु। कर्नाटक में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलने के आरोपों के बीच कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं, कर्नाटक राज्य ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन (केएसटीओए) ने भी परीक्षण रिपोर्टों में विरोधाभास का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच कराने और मूल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। राज्य सरकार का आरोप है कि कई पेट्रोल पंपों पर 26 से 31 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को ई20 के नाम पर बेचा जा रहा है। ई20 पेट्रोल में एथेनॉल की निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत है। इस विवाद ने ईंधन की गुणवत्ता, वाहनों के अनुकूल होने, उपभोक्ता संरक्षण और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अरशद ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के उन दावों पर सवाल उठाए, जिनमें देशभर में पेट्रोल के 893 नमूनों के मानकों के अनुरूप पाए जाने की बात कही गई थी। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। अरशद ने कहा कि इन नमूनों की जांच तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की अपनी प्रयोगशालाओं में की गई थी। उन्होंने कहा, ''जब तेल कंपनियां अपने उत्पादों की जांच खुद करती हैं और खुद ही उनके मानकों के अनुरूप होने का प्रमाणपत्र देती हैं, तो स्वतंत्र जवाबदेही कहां है? वे खुद ही आरोपी और खुद ही न्यायाधीश की भूमिका निभा रही हैं।'' मंत्री ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने शुरुआत में 63 नमूने तेल कंपनियों की प्रयोगशालाओं को भेजे थे, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा का खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद राज्य ने राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराई। राज्य सरकार का दावा है कि कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई, जो निर्धारित सीमा से काफी अधिक है।

अरशद ने नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि अधिकृत अधिकारियों ने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश, 2005 के तहत नमूने लिए थे। इस दौरान निर्धारित प्रारूप में घनत्व दर्ज किया गया और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से इसकी पावती भी ली गई। उन्होंने कहा,''यदि केंद्र सरकार इन निष्कर्षों पर सवाल उठाती है तो इसका जवाब पारदर्शी और स्वतंत्र सत्यापन व्यवस्था स्थापित करना है, न कि नतीजों को सनसनीखेज बताकर खारिज कर देना।'' अरशद ने कहा कि कर्नाटक एथेनॉल मिश्रण या इससे चीनी उद्योग को मिलने वाले लाभों के खिलाफ नहीं है लेकिन उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,''चीनी उद्योग का समर्थन करना और आम आदमी की सुरक्षा करना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।''

उन्होंने एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के आर्थिक औचित्य पर भी सवाल उठाए। जोशी के हवाले से पेट्रोल की कीमत 253 रुपये प्रति लीटर और एथेनॉल की कीमत 295.72 रुपये प्रति लीटर बताए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा कि यदि एथेनॉल पेट्रोल से महंगा है तो केंद्र सरकार अधिक मात्रा में इसके मिश्रण को क्यों बढ़ावा दे रही है और इससे किसे लाभ हो रहा है। मंत्री ने वाहनों की ईंधन अनुकूलता और बुनियादी ढांचे की तैयारी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने केंद्र पर उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का पर्याप्त आकलन किए बिना जल्दबाजी में बदलाव लागू करने का आरोप लगाया।

कर्नाटक सरकार ने ईंधन के नमूनों की स्वतंत्र जांच, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की वास्तविक मात्रा का अनिवार्य खुलासा और उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए व्यवस्था बनाने की मांग की है। राज्य ने उपभोक्ताओं को ई10, ई20 और शुद्ध पेट्रोल में से अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प देने की भी मांग की है।

इस बीच, कर्नाटक राज्य ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में राज्य के 63 स्थानों से एकत्र ई20 पेट्रोल के नमूनों की मूल जांच रिपोर्ट और दोबारा किए गए परीक्षण के नतीजे सार्वजनिक करने की मांग की है। एसोसिएशन ने नमूने लेने की तारीखों, जांच की प्रक्रिया और प्रयोगशालाओं में अपनाई गई विधियों का विवरण भी मांगा है, ताकि पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट हो सके।

एसोसिएशन के अध्यक्ष के. राधाकृष्ण होल्ला ने कहा कि इस विवाद का समाधान राजनीतिक विचारों के बजाय वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों और परिवहन संचालकों को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उन्हें किस गुणवत्ता का ईंधन दिया जा रहा है और वह विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कितना उपयुक्त है। एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे ईंधन में एथेनॉल की सटीक मात्रा प्रमुखता से प्रदर्शित करने, संबंधित ईंधन मिश्रण के अनुकूल वाहनों की श्रेणियां बताने और ग्राहकों को उचित चेतावनी देने की मांग की है। उसने सरकार से इंजन के प्रदर्शन, वाहनों की टिकाऊ क्षमता, रखरखाव खर्च और एथेनॉल मिश्रण के पर्यावरणीय प्रभावों पर स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों को सार्वजनिक करने का भी आग्रह किया है।

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान श्री अरशद ने सात जिलों से एकत्र नमूनों की जांच में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा किया था। उन्होंने तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, एथेनॉल की मात्रा का अनिवार्य खुलासा और उपभोक्ताओं को कम एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प देने की मांग की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और ङ्क्षहदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज किया है। कंपनियों ने नमूने लेने की प्रक्रिया और जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी ओर से आपूर्ति किया जा रहा ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुरूप है। तेल कंपनियों ने देशभर में की गई एक अलग गुणवत्ता जांच का हवाला दिया है। उनके अनुसार, 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के बीच पाई गई। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे।