जयपुर। नियामकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अनुपालन का बोझ कम करने की दिशा में राजस्थान सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को नीति आयोग ने सराहा है। ‘डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन फेज-1’ के तहत प्रदेश की उपलब्धियों पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर प्रशंसा की है। राजस्थान ने इस अभियान के तहत सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक नियमों को कम करना और आमजन के साथ उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रशासनिक जटिलताओं से राहत देना है। प्रदेश में महज छह माह की अवधि में 31,892 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा सितंबर माह में राज्य को 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसे प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नीति आयोग की सराहना से राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह उपलब्धि राजस्थान में सुशासन, पारदर्शिता और निवेश अनुकूल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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