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रेरा की बड़ी कार्रवाई: बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड किए तलब
प्रदेश में बिना रेरा पंजीकरण के मकान और प्लॉट बेचने के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार शिकायतें मिलने पर रेरा ने विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय परियोजनाओं के रिकॉर्ड तलब किए हैं। कई परियोजनाएँ बिना रेरा आवेदन के ही स्वीकृत पाए जाने पर जांच शुरू हो गई है। 31.png)
रेरा में देरी पडेगी भारी, प्रमोटर्स को हर दिन एक हजार रुपए का देना होगा जुर्माना, प्लॉटेड डवलपमेंट के डवलपर्स को 30 जून तक पंजीकरण में राहत
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रेरा में अब हर तिमाही की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देने वाले प्रमोटर्स को हर हर तिमाही पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 
बिना रजिस्ट्रेशन के रियल स्टेट में खरीद-बेचान करने वाले एजेंटों पर रेरा अथॉरिटी का शिकंजा, थमाएं नोटिस
रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है। 
RERA's Action : क्यूपीआर नही देने वाले बिल्डरों को मिलेगा नोटिस
अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। रेरा ने 50 दिन बाद वापस लिया आदेश, फैसेलिटी में बदलाव की बिल्डर्स को छूट
रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। 