जयपुर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने भारतीय ऑटो रिटेल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माननीय गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ अपनी पहली बैठक आयोजित की। FADA के उपाध्यक्ष साई गिरिधर, सचिव अमर जतिन शेठ और सीईओ सहरश दमानी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने ऑटो रिटेल में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख वित्तीय और संरचनात्मक मांगें उठाईं। इस बैठक में ऑटो रिटेल क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने और इसे मुख्यधारा के वित्तीय व नियामक ढांचे में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। गवर्नर ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय का आश्वासन दिया।
FADA की प्रमुख मांगें: रेपो रेट कट का समयबद्ध लाभ: FADA ने मांग की कि रेपो रेट में कटौती का लाभ उधारकर्ताओं तक तुरंत और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि ऑटो लोन सस्ते और सुलभ हो सकें।
ऑटो लोन पर जोखिम भार की समीक्षा: ऑटो लोन पर 100% जोखिम भार को कम करने की मांग उठाई गई, जिससे बैंकों के लिए ऑटो रिटेल में ऋण देना आसान हो।
CGTMSE कवरेज का विस्तार: अधिकृत ऑटो डीलरशिप को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) कवरेज प्रदान करने की मांग की गई, ताकि डीलरों को वित्तीय सहायता मिल सके।
अनैतिक प्रोत्साहनों पर रोक: बैंकों द्वारा डीलरशिप कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनैतिक प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों पर अंकुश लगाने की मांग की गई, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। यह बैठक FADA के ऑटो रिटेल को मजबूत करने और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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