प्रदेश में डी-रेगुलेशन फेज-I की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी, राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों में 3 गुना वृद्धि

व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण में लगने वाला समय भी ह़ुआ कम

राजस्थान में डी-रेगुलेशन फेज-I के तहत कारोबारी प्रक्रियाएं आसान बनाने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच प्रदेश को करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए के निवेश आशय मिले। राज निवेश पोर्टल पर आवेदन लगभग तीन गुना बढ़े, जबकि प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण का समय भी घटा। सरकार ने नियामकीय भार कम कर निवेश स्वीकृतियों में तेजी लाई।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डी-रेगुलेशन फेज-I के तहत व्यवसाय और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों के निरंतर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के तहत प्रदेश में डी-रेगुलेशन फेज-I की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए गठित सेल द्वारा जारी जुलाई माह की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान प्रदेश में लगभग 2.37 लाख करोड़ के निवेश आशय प्राप्त हुए हैं। वहीं राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण में लगने वाला समय भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने, नियामकीय एवं अनुपालन भार कम करने तथा निवेश संबंधी स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों से निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं कम समय में उपलब्ध कराने में मदद मिली है।