जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में धर्मान्तरण का मामला सदन में गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश में अस्पष्टता और विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा यह विषय गंभीर स्थिति में आ रहा है। यह मामला रावत समाज की विभिन्न जातियों को लेकर है। वर्ष - 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए, लेकिन अब इस सरकार के दिमाग मे पता नहीं क्या उपजा?
2019 के एक आदेश के कारण संवेदनहीनता की स्थिति है।डॉक्युमेंट के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।केंद्र के आदेश का हवाला देकर ये कलेक्टर को दबाव में ला रहे हैं।
जबकि उस आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। कटारिया ने मंत्री सालेह मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा - धर्म परिवर्तन को रास्ता निकाला जा रहा है।धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री ने आदेश जारी किये। कटरिया ने कहा कि लोगो को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मंत्री आदेश निकाल रहे हैं। शंकर सिंह रावत भी इस मुद्दे पर बोले। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री का इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए कहा कि कटारिया तो सम्मानित नेता हैं, उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मंत्री ने कहा -एक प्रतिनिधिमंडल मंडल मिला था। उसने नियम सरलीकरण के लिए मांग की थी। हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। डेलिगेशन मिलने आते हैं तो परेशानी दूर करते हैं। कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसके लिए कमेटी बनी है। केंद्र सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यकों को योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर को 31 दिसंबर 2021 को जो पत्र लिखा उसमें परिपत्र के तहत काम करने के लिए कहा है। मैंने कभी कलेक्टर को आदेश नहीं दिया । कटारिया बोले - मंत्री ने जलालुद्दीन की मांग के आधार पर एक्शन लिया।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
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