पीएमएवाई-यू में राजस्थान दूसरे राज्यों से पिछड़ा, एमपी, हरियाणा, बिहार से ज्यादा बेघर आबादी

जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की क्रियान्विति में राजस्थान की प्रोगे्रस दूसरे राज्यों की तुलना में काफी धीमी रही है। योजना के तहत राजस्थान में वर्ष 2023-24 में 47 हजार आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन निर्माण केवल 37 हजार आवासों का ही हो सका। केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बेघर आबादी गुजरात, बिहार, एमपी, हरियाणा जैसे राज्यों से अभी अधिक है अर्थात राजस्थान में बेघर आबादी का आंकड़ा 1. 81 लाख से अधिक हैं।

कब शुरू हुई योजना
केन्द्र ने देशभर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास मुहैया करवाने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत देशभर में 2 दिसंबर 2024 तक 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 114.23 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है, जबकि 88.32 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।

हर साल स्वीकृति आवासों का निर्माण नहीं हो सका
राज्य में पीएमएवाई यू के तहत केन्द्र सरकार की ओर से आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन राज्य की संबंधित एजेंसियों की ढिलाई के कारण आवासोंं का निर्माण नहीं हो सका। मौटे तौर पर केन्द्र सरकार ने 2022-23 में 93,943 आवास स्वीकृत किए, लेकिन इनमें से 60,856 आवासों का ही निर्माण हो सका। 2023-24 में 47,019 आवास स्वीकृत किए, लेकिन इनमें से निर्माण 37,016 आवास ही निर्मित हो सके। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 37,063 आवासों का निर्माण किया गया है।

केन्द्र से स्वीकृत स्कीमों के तहत आवासों का निर्माण हो रहा है, फिलहाल आवासों के निर्माण में देरी वाली स्थिति नहीं हैं।
प्रदीप गर्ग, परियोजना निदेशक (आवासन), रूडसिको