मीडिएशन उपभोक्ता न्याय में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कारगर व्यवस्था है : सुमित गोदारा

कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया

मीडिएशन उपभोक्ता न्याय में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कारगर व्यवस्था है : सुमित गोदारा

विभाग की निदेशक पूनम प्रसाद सागर ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। 

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था और कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। गोदारा ने कहा कि मध्यस्थता व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा नवाचार है। यह लोक जीवन में समस्या सुलझाने की सदियों पुरानी व्यवस्था है। ये उपभोक्ता न्याय में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कारगर व्यवस्था है। इसके लिए ट्रेंड लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोदारा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। अगली बार प्रयास किए जाए कि जिला फोरम के रोचक निर्णय को प्रेरणा स्वरूप लोगों को बताए जाएं, इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा। कोर्ट के निर्णयों से उपभोक्ताओं को क्वालिटी का सामान मिलने लगा है। इसी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 12वीं नंबर से पांचवें नंबर पर आई है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाई जानी है अन्यथा सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। हमारे जिला मंचों में अध्यक्ष व सदस्यों के लिए नया परिवर्तन लाने के लिए मार्च तक 87 सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। 

मध्यस्थता समय की बचत और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी 
न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसी भी विवाद का निस्तारण मुख्यत: दो प्रकार से होता है प्रथम निर्णय से तथा द्वितीय समझौतावादी प्रक्रिया से। अब समय आ गया है कि समझौतावादी प्रक्रिया को अपनाना समाज के हित में महत्वपूर्ण है। इसमें एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत व समझौते के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने में मदद करता है। न्यायाधिपति एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग देवेंद्र कच्छावा ने कहा कि उपभोक्ता मामलों में तीव्र गति से सुनवाई हो रही है। राज्य-जिला विधिक प्राधिकरणों में मध्यस्थता अब विधिक प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। विषय प्रवर्तन वरिष्ठ न्यायाधीश हरि ओम अत्रि ने कहा कि मध्यस्थता व्यवस्था के लिए विस्तृत नीति तैयार की गई है। उपभोक्ता विषयों के लिए राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मिडिएशन सेंटर शुरू किए गए हैं। 

पुस्तिका का विमोचन किया
इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपभोक्ता जागृति का संदेश दिया गया और मिडीएशन ईज ऑफ लिविंग-ईज ऑफ जस्टिस नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उल्लेखनीय एवं उपलब्धि पूर्ण कार्यों के लिए रुखसार, भावना दयाल, मनीष भटनागर,जय शर्मा और देवेंद्र मोहन माथुर को प्रशस्ति पत्र के साथ शाल ओढाकर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। रजिस्ट्रार अशोक शर्मा ने प्रगति प्रतिवेदन पेश किया। विभाग की निदेशक पूनम प्रसाद सागर ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। 

 

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