गांवों में बांटे 11 लाख पट्टे, भ्रष्टाचार पर मंत्री-सरपंच हुए आमने सामने, साल के अंत में ब्यूरोक्रेसी से भी टकराव

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग इस साल की शुरूआत में ग्रामीण को रोजगार और विकास और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जुटा रहा, वहीं साल के आखिरी महीनों में भ्रष्टाचार कार्यों की जांच कराने पर मंत्री और सरपंच आमने सामने हो गए। मंत्री का कलक्टर को फटकार लगाकर ब्यूरोक्रेसी को छेड़ना भी चर्चाओं में रहा।

विभाग और मंत्री की ये प्रमुख उपलब्धि
प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्रामीणों को 11 लाख आवासीय पट्टे
जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों का 20 प्रतिशत मानदेय बढा 
पंचायत सचिवों के पदनाम और भत्तों में संशोधन, मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन
स्वामित्व योजना में 15 जिलों के 7490 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर 758 प्रोपर्टी कार्ड
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में तीन श्रेणी में करीब 15 लाख शौचालय
129 अम्बेडकर भवनों को मंजूरी
18,667 भूमिहीन परिवार, 36,986 बीपीएल परिवार और 2932 घुमक्कड़ परिवारों को भूखण्ड व पट्टे
बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड गठित
राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड की स्थापना
बाड़मेर, दौसा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सवाईमाधोपुर शिल्पग्राम में ग्रामीण हाट 
स्वयं सहायता समूहों के 750 उत्पादों को अमेजन पर बिक्री हेतु अपलोड 
उड़ान योजना के अंतर्गत 10 जिलों में सेनेटरी पैड उत्पादन इकाइयों की स्थापना

सरपंचों से विवाद तो अफसरों से भिड़े
पंचायतीराज मंत्री रमेशचंद मीना जुलाई में नागौर और बाड़मेर दौरे में करोड़ों के घोटाले की बात उठाते हुए जांच कराई। नाराज सरंपचों ने विरोध जताते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। लंबे विवाद के बाद समझौता हुआ। गुणवत्ता खांमी पर मंत्री ने कई अफसरों पर कार्रवाई की। साल के आखिर में बीकानेर के एक कार्यक्रम में कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के मोबाइल देखने पर मंत्री ने गुस्सा करते हुए अफसर को बाहर निकाल दिया तो आईएएस लॉबी ने कड़ा विरोध जताया।