कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक : विभागीय जांचों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ  जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए आमजन को गुड गवर्नेन्स देने का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के16 सीसीए, 17 सीसीए सहित 17ए के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे राजकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। जिन विभागों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनके सचिव ऐसे प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर प्रति सप्ताह समीक्षा करें। लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि में पूरा हो। सीएम गुरुवार को सीएमआर पर कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

विभाग नियमित रिपोर्ट भेजें
शर्मा ने कहा कि काम में लापरवाही और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। लंबित प्रकरणों की अधिक संख्या वाले विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रकरणों की समीक्षा करें तथा इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट नियमित भिजवाएं। मुख्य सचिव के स्तर पर ऐसे लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागों में लंबित जांचों के प्रकरणों की जानकारी दी।

कार्मिकों की दक्षता वृद्धि के लिए कराए प्रशिक्षण
सीएम ने कहा कि कर्मचारियों का अनुशासन एवं सेवा-भाव राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारियों को नियमित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी क्षमता में संवर्धन और दक्षता में वृद्धि हो सके।