जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के दो थानों सहित कोटपूतली-बहरोड व डीग जिले के थाना इलाकों से लापता हुई नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने इन जिलों के डीसीपी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित थाने में रोजाना एक घंटा बैठकर मामले में चल रही जांच की निगरानी करेंगे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चार अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस आयुक्त से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को तलब किया जा चुका है, लेकिन अभी तक लापताओं की बरामदगी नहीं हुई है। डीजीपी ने गत 7 अप्रैल को अदालत में पेश होकर लापताओं की बरामदगी के गंभीर प्रयास करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद मामले में नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस न तो आरोपी और ना ही लापता की तलाश कर पाई है। अदालत ने जयपुर नॉर्थ के डीसीपी को रामगंज थाने, वेस्ट के डीसीपी को मुरलीपुरा थाने, कोटपूतली-बहरोड के एसपी को हरसोरा थाने और डीग एसपी को संबंधित थाने में एक घंटा ड्यूटी देने को कहा है।
कोटपूतली-बहरोड जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र से 29 मार्च 2022 को 15 साल की नाबालिग लड़की गायब हुई थी, जो आज तक बरामद नहीं हुई है। उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जयपुर के रामगंज थाने से लापता 16 साल की नाबालिग 2024 से लापता है। इसके अलावा मुरलीपुरा थाने से लापता 14 साल की नाबालिग लापता चल रही है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले में पूर्व डीजीपी को तलब कर पुलिस के हाईटेक तरीके से कार्य नहीं नाराजगी जताई थी। अदालत ने डीजीपी को कहा था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जांच करती है। यदि किसी मामले में आरोपी या पीड़िता के सैकड़ों किलोमीटर दूर होने की जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने से पुलिस टीम वहां भेजी जाती है और कई दिनों बाद जब टीम वहां पहुंचती है तो आरोपी वहां से जा चुका होता है।
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