खेल परिषद ने राजस्थान रॉयल्स को थमाया नोटिस : सुविधाओं के उपयोग पर मांगे डेढ़ करोड़ रुपए

सबसे ज्यादा एक करोड़ मुख्य भवन के

खेल परिषद ने राजस्थान रॉयल्स को थमाया नोटिस : सुविधाओं के उपयोग पर मांगे डेढ़ करोड़ रुपए

बिहाणी ने प्रति मैच 10 लाख रुपए के हिसाब से जयपुर में होने वाले कुल 7 मैचों के 70 लाख रुपए जमा कराने को कहा है। 

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद ने जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 18 मई को होने वाले राजस्थान रॉयल्स के आखिरी मैच से पहले ही फ्रेंचाइजी को झटका देते हुए डेढ़ करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की ओर से दो दिन पहले भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउण्ड के अलावा अन्य खेल मैदानों और परिसर के उपयोग के बदले राजस्थान रॉयल्स को एक करोड़ 49 लाख और 90 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना ने परिषद के पत्र पर ऐतराज जताते हुए कहा कि एमओयू के तहत पूरा स्टेडियम परिसर टीम के उपयोग के लिए दिया गया है। उन्होंने परिषद से अपने पत्र को तुरन्त वापस लेने की मांग की।

सबसे ज्यादा एक करोड़ मुख्य भवन के
परिषद ने सबसे ज्यादा एक करोड़ रुपए स्टेडियम के मुख्य भवन के उपयोग के बदले मांगे हैं। मुख्य भवन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल के साथ लॉन, ऑफिस का बाहरी एरिया और फूड कोर्ट के बदले प्रति मैच 20 लाख रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वॉकिंग ट्रेक पर लगाए 82 पोस्टरों और स्टेडियम के चारों ओर बनी सड़क पर लगे कुल 249 पोस्टरों के बदले साढ़े सोलह लाख रुपए शुल्क मांगा है। परिषद ने स्टेडियम में बनाए गए फूड डोम,  जगह-जगह लगी फूड स्टॉल, तीरन्दाजी और फुटबाल ग्राउण्ड पर पार्किंग, स्टेडियम के मीटिंग हॉल, आरसीए एकेडमी में बनी ग्रीन बिल्डिंग आदि के उपयोग पर भी शुल्क लगाया है। 

एडहॉक कमेटी ने परिषद से मांगे 70 लाख
दूसरी ओर आरसीए की एडहॉक कमेटी ने आईपीएल मैचों के आयोजन में आरसीए की मशीनरी और मैन पॉवर के उपयोग के बदले 70 लाख रुपए के भुगतान की खेल परिषद से मांग की है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने परिषद सचिव के नाम भेजे पत्र में कहा है कि रॉयल्स को मैदान उपलब्ध कराने और मैच आयोजन की राशि परिषद द्वारा रॉयल्स से ली जा रही है। बिहाणी ने प्रति मैच 10 लाख रुपए के हिसाब से जयपुर में होने वाले कुल 7 मैचों के 70 लाख रुपए जमा कराने को कहा है। 

हमने राजस्थान रॉयल्स से उन सुविधाओं के उपयोग का शुल्क मांगा है, जो एमओयू में शामिल नहीं हैं। राजस्थान रॉयल्स द्वारा खेल परिषद के पूरे परिसर, अन्य खेल मैदानों और वॉकिंग ट्रेक का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए शुल्क लेना उचित है। बातचीत में रॉयल्स की ओर से पत्र में राशि की गणना की त्रुटि और एमओयू में समूचे स्टेडियम के शामिल होने की बात कही गई है। इस पर उनसे आगे बातचीत करेंगे। 
-डॉ. नीरज कुमार पवन, अध्यक्ष, राजस्थान खेल परिषदु

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