गिग वर्कर्स के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में हुई बहस : नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा, चंबल घड़ियाल अभयारण्य में गंदे पानी की समस्या का निदान करेगी सरकार

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को गिग वर्कर्स के लिए योजनाओं का मुद्दा उठा। सवाल के जवाब पर पक्ष विपक्ष में काफी बहस भी हुई। इस बीच स्पीकर ने मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि जवाब लंबा नहीं करें, जो पूछा जाए उसी का जवाब मंत्री दें। प्रश्नकाल में प्रदेश में श्रमिकों हेतु योजना को लेकर प्रश्न उठा था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रश्न उठाते हुए पूछा कि गिग वर्कर्स के लिए सरकार क्या काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी घोषणा की थी लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया।

जवाब में मंत्री सुमित गोदारा कहा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ घोषणा की थी। वर्तमान सरकार ने इसके लिए 350 करोड़ का बजट रखा है। हम इस वर्ग को लाभ देंगे। जूली ने कहा कि लेबर को लेकर घोषणा पत्र में चार घोषणाएं हुई थी, लेकिन एक भी लागू नहीं हुई। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार निश्चित तौर पर घोषणाएं पूरी करेगी। वर्तमान में एक करोड़ 45 लाख के करीब गीग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी का भी किया जाएगा। पीएम जीवन ज्योति सहित अन्य योजनाओं में इनका लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जूली ने कहा कि अभी तक एक भी गिग वर्कर्स को लाभ नहीं मिला।

नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा
प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना को लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधायक रोहित बोहरा ने प्रश्न उठाया। मंत्री दिया कुमारी  के जवाब के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। सवाल पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया। रोहित बोहरा ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। इस दौरान सदन में हंगामा हुआ। विधायक ने कहा आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर लास्ट बजट का कितना पैसा खर्च हुआ। दिया कुमारी ने कहा यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है। विधायक ने कहा आपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। दिया कुमारी ने कहा 365 आदर्श आंगनवाड़ी को लेकर वित्त स्वीकृति जारी की गई।

चंबल घड़ियाल अभयारण्य में गंदे पानी की समस्या का निदान करेगी सरकार
चंबल घड़ियाल अभयारण्य में गंदे पानी से जलीय जंतु प्रदुष्प्रभाव को लेकर विधानसभा में मंगलवार को मुद्दा उठा। विधायक संदीप शर्मा ने प्रश्न करते हुए कहा कि क्या सरकार ऐसी कोई मंशा रखती है कि इसको दूर स्थापित की जाए और जलीय जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए सरकार क्या करेगी। 

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में प्रस्ताव मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि 18 करोड रुपए विभाग को प्राप्त हो गए हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या सरकार मंशा रखती है कि इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। जवाब देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आप आवेदन करें। वन विभाग आपके आवेदन के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेते हुए इसमें फैसला करेगा।