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भारी हंगामे के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रेरा संशोधन विधेयक पेश, चयन समिति में बदलाव का प्रस्ताव
हिमाचल सरकार ने रेरा संशोधन विधेयक 2025 पेश कर चयन समिति में बदलाव प्रस्तावित किए। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नया तीन सदस्यीय पैनल चयन करेगा। रेरा अध्यक्ष के लिए 20 वर्ष और सदस्यों के लिए 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। कार्यकाल चार वर्ष तय किया गया है। .png)
सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट : पीएम सूर्यघर योजना से जुड़कर घरेलू बिजली उपभोक्ता अब बनेंगे ऊर्जादाता
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वहीं, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित के खिलाफ ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम दस साल और अधिकतम 20 साल जेल तथा दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 
गिग वर्कर्स के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में हुई बहस : नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा, चंबल घड़ियाल अभयारण्य में गंदे पानी की समस्या का निदान करेगी सरकार
राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को गिग वर्कर्स के लिए योजनाओं का मुद्दा उठा 
दिल्ली में शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश : आबकारी नीति से 2 हजार करोड़ रुपए का गिनाया नुकसान, रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। 