जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। कमेटी की अध्यक्षता मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने की, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल और मंजू बाघमार भी मौजूद रहीं। बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद कहा कि जिन सामाजिक संगठनों ने आवंटन की राशि जमा कर कब्जा ले लिया है, उनकी जमीनें जनहित में निरस्त नहीं की जाएंगी। हालांकि कई मामलों में रातों-रात जमीन आवंटन में अनियमितताएं बरती गई थीं। ऐसे मामलों की सूची तैयार की गई है।
पटेल ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले राजनीतिक लाभ के लिए हड़बड़ी में निर्णय लिए, जिनमें 300 से अधिक जमीन आवंटन, मेडिकल विभाग में 600 करोड़ का लोन, बिना टेंडर पैसा खर्च करना और गांधी वाटिका जैसी योजनाएं शामिल हैं। कमेटी ने इन मामलों की छानबीन कर संबंधित विभागों को जांच के निर्देश दिए थे। अब विभागों की रिपोर्ट का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंपी जाएगी। मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि समीक्षा के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाकर उसकी आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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