जयपुर। राज्य सरकार ने झोपड़ी जीवद माईकों सिंचाई परियोजना के तहत बांध निर्माण के लिए 1.786 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। यह भूमि "फॉर वाटर कन्सेप्ट" के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक बताई गई है। परियोजना से कुल 18525 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।
जल संसाधन विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत यह विज्ञप्ति जारी की है। इसके अनुसार, सभी संबंधित हितकारियों को 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां लिखित रूप में बामनवास के भूमि अधिग्रहण अधिकारी को प्रस्तुत करने का अधिकार है।
अधिसूचना के अनुसार, अधिकारियों और श्रमिकों को सर्वेक्षण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने परियोजना को सार्वजनिक हित में बताते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय का आश्वासन दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की जल समस्या का समाधान और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है।
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