राइजिंग राजस्थान के एमओयू को जमीन पर लाने की कवायद, खान सचिव ने किया वन टू वन संवाद

जयपुर। माइंस विभाग ने राइजिंग राजस्थान के दौरान माइंस व पेट्रोलियम के हस्ताक्षरित करारों को धरातल पर लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने 100 करोड़ रु. से अधिक के माइंस से संबंधित एमओयू के स्टेक होल्डर्स से वन टू वन वर्चुअली संवाद कायम किया। उन्होंने करीब 42 स्टेक होल्डर्स से वन टू वन चर्चा करते हुए एमओयू करारों को धरातल पर लाने की विस्तार से चर्चा की। स्टेक होल्डर्स से चर्चा के दौरान एमओयू करारों को तय समय सीमा में पूरा कराने की कार्य योजना की जानकारी ली और स्टेक होल्डर्स की स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आ रही कठिनाइयों के निवारण में संबंधित विभागों से समन्वय व सहयोग का विश्वास दिलाया।

रविकान्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान माइनिंग सेक्टर के किए गए एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 42 एमओयू है। इनमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के 20 एमओयू है । वही 100 करोड़ रु. से एक हजार करोड़ रु. तक के 22 एमओयू है। स्टेक होल्डर्स से समन्वय बनाये रखने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों द्वारा निरंतर संपर्क व मार्गदर्शन दिया जा रहा हैं। स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं का यथासंभव निराकरण कराते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।