डॉक्टर नदारद, चिकित्सा सुविधा चौपट

सुनेल। राजस्थान सरकार ने आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में समय से कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। रोगियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि डॉक्टर व नर्सिंगकर्मी अस्पतालों में ड्यूटी पर नहीं जाते है, जिसकी वजह से योजनाओं व गुड़ गवर्नेंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। जिससे लोगों को चिकित्सा सेवाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला सुनेल क्षेत्र के ढाबला खींची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया है जिसमे 30 बेड का यह बड़ा अस्पताल है यहां पर चार डॉक्टर  नियुक्त  है जिसमें  केवल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ केके वर्मा ही अस्पताल में सेवाएं देते देखा जाता  हैं। बाकी के तीन डॉक्टर ने अपने दिन बांट रखे हैं उनकी मर्जी पड़ती है जब आते हैं उनकी मर्जी पड़ती जब चले जाते है। इनके आने जाने पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वही नर्सिंग कर्मियों के हालात इससे भी खराब है। अस्पताल में कार्यरत दो नर्सिंग कर्मी तो महीने में केवल एक बार हाजरी रजिस्टर में साइन करने के लिए ही आते हैं। ऐसे में ढाबलाखींची सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। 

ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री को की शिकायत
ग्रामीणों ने अस्पताल में कर्मचारियों की मनमानी को लेकर इस मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री से की। जिसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सक व नर्सिंगकर्मी अस्पताल में ड्यूटी समय पर नहीं आते है और आते है तो सिर्फ हाजिरी रजिस्टर में साइन करके वापस चले जाते है। 

शाम व रात को इमरजेंसी सुविधा नहीं
ढाबला खींची अस्पताल में शाम व रात को तो हालात और भी खराब है ना तो कोई डॉक्टर इमरजेंसी में उपलब्ध होता है और ना ही नर्सिंग कर्मी ,ऐसे में क्षेत्र के ग्रामीण इमरजेंसी के समय मजबूरन अस्पताल में कोई नहीं होने की वजह से सुनेल व अन्य जगहों पर जाने को मजबूर होते हैं।

इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को अवगत करा रखी है।
- केके वर्मा, चिकित्सा प्रभारी ढाबलाखींचीं

अस्पताल के मामले को लेकर इसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी।
- दिनेश कुमार मीणा, एसडीएम पिड़ावा

ऐसा मामला है तो इसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी।
- ममता तिवारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा