भारत सरकार ने दिल्ली प्रदर्शनों के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी को देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के दायरे में विनियमित किया जाता है।

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने राहुल गांधी पर कानून का सम्मान न करने और 'अराजकता की राजनीति' करने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि संबंधित मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जारी हिंसा के कारण अंतरराष्ट्रीय कानून का वजूद खत्म हो चुका है। रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को दोहराया है, जिसमें P-5 (रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) की बैठक के जरिए वैश्विक स्थिरता बहाल करने की मांग की गई है।