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बजट 2026: किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहु भाषीय AI टूल 'भारत विस्तार' बनाने का प्रस्ताव, महिलाओं को बनाया जाएगा सशक्त
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बजट 2026-27 में किसानों की आय बढ़ाने हेतु बहुभाषीय एआई टूल ‘भारत विस्तार’ का प्रस्ताव किया गया, जो उत्पादकता, जोखिम प्रबंधन और महिला उद्यमिता को सशक्त करेगा। 
स्कूल तोड़ने पर मध्य प्रदेश में छिड़ा सियासी घमासान, ओवैसी-कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना
मध्यप्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम के निर्माणाधीन स्कूल को अवैध बताकर ढहाने पर ओवैसी और कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। 
दिनेश प्रताप का विपक्ष पर हमला, बोलें-मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जनता को कर रहे हैं गुमराह
मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि VB-G RAM G कानून से भ्रष्टाचार खत्म होगा और रोजगार 125 दिन मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 
"जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन, सीएम धामी ने की केंद्र सरकार की प्रशंसा
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर रुद्रप्रयाग में संचालित बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से 585 जनसमस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। अब तक 12 न्याय पंचायतों में हजारों ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। 
शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला, बताया-झूठ की फैक्ट्री
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 'मनरेगा बचाओ' आंदोलन को भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि नई 'जी राम जी' योजना 125 दिन रोजगार की गारंटी देकर श्रमिकों का हित सुरक्षित करेगी। 
एमपीलैड्स निधि से होगें बस स्टैंड निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत, ग्रामीण विकास में होगा महत्वपूर्ण योगदान : राठौड़
राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के 20 गांवों में सार्वजनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए अनुशंसा की है। 
राज्य सरकार ने किया अभूतपूर्व काम राजस्थान अब अग्रणी राज्यों में: ओला
प्रेस वार्ता से पूर्व प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला, संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी दिगंत आनंद ने जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित जिला दर्शन चूरू पुस्तिका का विमोचन किया। 
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें पीएम: रमेश मीणा
प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें , परियोजना के तहत केन्द्र सरकार 90 और 10 प्रतिशत के अनुपात में पैसा मिले , जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिल सके। 