उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई द्वारा नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा अनिवार्य करने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इससे विद्यार्थियों पर मानसिक बोझ बढ़ेगा और स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) किसी राज्य पर हिंदी नहीं थोपती।