राजस्थान में SNA-SPARSH योजनाओं के बिल निस्तारण की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत की जाएगी। चयनित जिला कोषालय स्टेट साइबर ट्रेजरी की रिमोट ऑपरेशनल शाखा के रूप में बिल प्रोसेस करेंगे। Auditor-Checker-Approver व्यवस्था से जांच होगी और बिल दो कार्यदिवस से अधिक लंबित नहीं रखे जाएंगे।

वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एसएनए-स्पर्श व्यवस्था के तहत मदर सेंक्शन जारी करने और उपयोग की प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश। एक से अधिक स्टेट लिंक्ड स्कीम होने पर प्रत्येक के लिए अलग मदर सेंक्शन जारी। विभागों को पीएफएमएस से प्राप्त सेंक्शन का सत्यापन, लंबित बिलों की जांच और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 1 नवम्बर 2025 से सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) SNA SPARSH मॉडल के माध्यम से संचालित। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परिपत्र के अनुसार जारी। मॉडल पर ऑन-बोर्ड करने की अधिसूचना जारी। 1 अप्रैल 2026 से बंद या बंद होने वाली योजनाओं को इस सूची में नहीं किया गया शामिल। राज्य सरकार ने सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के दिए निर्देश।