नायडू सरकार ने बच्चों को मानसिक दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में घोषणा की कि 90 दिनों के भीतर सख्त कानून लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद, अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इस दिशा में कदम उठाने वाले देश के पहले राज्य बनेंगे।

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सुझाव का संयुक्त अभिभावक संघ ने स्वागत करते हुए इसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संघ ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जो उनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा।

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दुनिया का पहला देश बन गया। टिक्टॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित शीर्ष 10 प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए हैं, उल्लंघन पर भारी जुर्माना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को उनका बचपन लौटाने के लिए है, जबकि कुछ किशोरों और टेक कंपनियों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए अदालत में चुनौती दी है।

पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को सोशल मीडिया को बहाल करने के लिए अभी कोई नया निर्देश नहीं मिला है यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर फेसबुक, यूट्यूब  पर रोक अभी जारी रहेगी।