राज्य सरकार ने HRA और CCA के भुगतान को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को जिस पद पर कार्य करते हुए भत्ता दिया जा रहा है, वह पद सरकार द्वारा विधिवत सृजित नहीं है, तो उस कर्मचारी को दिया गया भत्ता अनियमित माना जाएगा और अतिरिक्त दी गई राशि की वसूली की जाएगी।