झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर छात्रों को पुलिस नोटिस भेजे जाने को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। मरांडी ने कहा कि पुलिस का यह कदम तानाशाही जैसा है और बीजेपी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियों को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने मामले वापस लेने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, जिससे प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शाह को इस्तीफा देना चाहिए और भाषण के बजाय सवालों के सीधे जवाब देने चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के आदेश पर ही यह कार्रवाई हुई।