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सिरसी रोड बाईपास से क्वींस रोड तिराहे के बीच अतिक्रमणों को दो माह में हटाए जेडीए: हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह दो सौ फीट बाईपास से लेकर क्वींस रोड तिराहे तक सिरसी रोड के दोनों तरफ आने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को दो माह में हटाए 
हाईकोर्ट में बिक रहे दूषित खाद्य पदार्थों पर आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, विभाग को कार्रवाई के लिए कहा
आयोग ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालयों में काम कर कुछ देर सुस्ताने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, लेकिन यहां वे भी सुरक्षित नहीं मिलते। 
सरकारी वकीलों की नियुक्ति में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा होना जरूरी नहीं
भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति गठित, नियुक्तियों में लगाए मनमर्जी के आरोप 
सीबीआई मुकदमे में केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट में याचिकाएं खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द किये जाने और जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। .png)
Shri Krishna Janm Bhoomi Case : मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, हाईकोर्ट ने माना सुनने योग्य केस
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मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस को सुनने योग्य माना है। 
26 साल पहले दिए सेवा परिलाभ को लिया वापस, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
याचिकाकर्ता सहित करीब 54 कर्मचारियों को यह परिलाभ दिया गया था, लेकिन जेवीवीएनएल में समायोजित किए 14 कर्मचारियों से ही यह रिकवरी की जा रही है। अन्य बिजली निगमों में तैनात कर्मचारियों से इस तरह की रिकवरी नहीं हुई है। 
रामगढ़ बांध में अतिक्रमणों को लेकर कमेटी हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध में अतिक्रमण से जुड़े मामले में गठित मॉनिटरिंग कमेटी को दो सप्ताह में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 
शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है। 
निचली अदालत से ज़मानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को लगा झटका, हाईकोर्ट ने ज़मानत पर लगाई रोक
शीर्ष अदालत ने उन्हें दो जून को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया था। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति -2021-22 में कथित घोटाले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। High Court के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ जांच अभियान
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल में गृह, खान, राजस्व, वन और परिवहन विभाग को शामिल किया गया है। 
Promotion में विशेष योग्यजन को आरक्षण को लेकर एजी रखे पक्ष : हाईकोर्ट
राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन अधिकार अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन कर विशेष योग्यजन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। 
स्कूलों में स्टेशनरी की दुकानें, लेकिन डिस्पेंसरी एक में भी नहीं : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि कुछ दिनों पहले स्कूलों में बम होने की सूचना मिली थी, लेकिन स्कूलों के पास इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। 