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हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वर्चुअली पैरवी करते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया है। कैम्बे गोल्फ कोर्स को 40 एकड़ जमीन आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने लीज डीड निरस्त करने को सही माना
जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और मैसर्स नीसा लेजर की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। तत्काल बुलाए हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मेयर को आदेश दिए हैं कि वह नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(2) के तहत हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक तत्काल आहूत करे। कांस्टेबल भर्ती की दक्षता परीक्षा की चिप खराब, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत तीन अगस्त को कांस्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा गत 28 दिसंबर को राजस्थान पुलिस अकादमी में संपन्न हुई। 
11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं: हाईकोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पीड़िता को बालिका गृह में भर्ती कर आवश्यक देखभाल, फूड और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराए। 
हैरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर को हाइकोर्ट से बड़ी राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को गत 22 सितंबर को पुन: निलंबित करने के आदेश को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है। 
मुनेश गुर्जर को पुन: निलंबित करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को गत 22 सितंबर को पुन: निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। 
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण खारिज
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया। 
हाईकोर्ट ने अधिकारियों से किया जवाब-तलब, दूसरे राज्य की महिलाओं को विधवा और तलाकशुदा वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया
याचिका में कहा गया कि नियमानुसार याचिकाकर्ता सामान्य महिला के ही विधवा और तलाकशुदा वर्ग में शामिल होने का अधिकार रखती हैं। इसलिए उन्हें इस वर्ग में शामिल करते हुए नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। 
यह पब्लिक नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता की ओर से वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। 
आखिर क्यूं बरी हो जाते हैं गंभीर मामलों के दोषी?
देश का जूडिशरी सिस्टम अभी भी तेज गति से काम नहीं कर रहा है जिसका रिजल्ट अपराधियों के बरी हो जाने के तौर पर सामने आता है। अदालत में जो केस जितना अधिक लंबा चलता है उससे लोगों की रूचि खत्म होती जाती है। 3.jpg)
सुसाइड रोकने के लिए मनौवैज्ञानिक परामर्श तंत्र कैसे बनाएं : हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा और सीकर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड रोकने के संबंध में महाधिवक्ता, न्याय मित्र व एनसीपीसीआर से सुझाव देने के लिए कहा है। 