लापताओं की तलाश में मॉर्डन टेक्नोलॉजी अपनाने के निर्देश, DGP से हाईकोर्ट ने की सीधी बातचीत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को कहा है कि राजस्थान पुलिस की जांच का ढर्रा अभी भी पुरानी तरह से ही चल रहा है। आज ए आई सहित मॉर्डन तकनीक आ गई है, लेकिन पुलिस उसका उपयोग नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि लापताओं की तलाश के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाए। जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र सिंह रावत अन्य की और से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि पुलिस लापता की तलाश की जांच मोबाइल तक ही सीमित रखती है। आजकल का युवा मोबाइल की तकनीक को भली-भांति समझता है। वहीं यदि पुलिस को जानकारी मिलती है कि आरोपी सुदूर इलाके में है तो पुलिस यहां से टीम बनाकर भेजती है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, आरोपी वहां से निकल जाता है। यदि पुलिस उचित तकनीक काम में ले तो स्थानीय पुलिस की मदद से कुछ मिनट में ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है। अदालत ने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि 2 साल के बच्चे की तलाश 6 साल बाद भी जारी है, लेकिन पुलिस के पास उसका स्केच तक नहीं है। ऐसे में पुलिस किस आधार पर जांच कर रही है, यह समझ के परे है। अदालत में यह भी कहा कि मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट के ऑब्जरवेशन को जांच अधिकारी अदालत का निर्देश समझ लेते हैं, जो भी उचित नहीं है। अदालत ने डीजीपी को कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ अच्छा हो जाए। डीजीपी ने अदालत को कहा की लापताओं की तलाश नई तकनीक से की जाती है। वहीं अब अदालत की मंशा को देखते हुए मॉडल तकनीक काम में लाई जाएगी।