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महिला अधिकारों को लेकर दो अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसले, किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है 
हाईकोर्ट ने पूछा जांच अधिकारी आकर बताएं, समरावता कांड में जांच लंबित क्यों
अदालत ने जांच अधिकारी को 21 मार्च को केस डायरी सहित पेश होकर बताने को कहा है कि उन्होंने इस केस में बाकी आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित क्यों रखा हुआ है। 
आरपीएससी बताए भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक की कितनी शिकायतें मिली : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है 
लिव-इन को लेकर कानून बनाए सरकार, पंजीकरण के लिए हर जिले में बने प्राधिकरण : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनने की मंशा जताते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने को कहा है दरिंदे संजय रॉय को मृत्युदंड के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला जूनियर चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। साइबर फ्रॉड में जमा अपनी राशि वापसी के लिए करना पड़ा हाईकोर्ट तक संघर्ष
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत को सुपुर्दगी पर यह राशि याचिकाकर्ता को दिलाने को कहा है। 10.png)
गंगापुर सिटी को जिला खत्म करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
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अदालत ने कहा कि जिलों का गठन, पुनर्गठन, सड़क, पूल निर्माण की जगह तय करना सरकार का काम है। 3.png)
पुलिस जांच पर हाईकोर्ट खफा, पूछा क्यों नहीं दूसरी एजेंसी को सौंपी जाए जांच
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राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बैंच ने बाड़मेर में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की ओर से बरती गई खामियों को लेकर सवाल खडे किए हैं 17.png)
सिरसी रोड बाईपास से क्वींस रोड तिराहे के बीच अतिक्रमणों को दो माह में हटाए जेडीए: हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह दो सौ फीट बाईपास से लेकर क्वींस रोड तिराहे तक सिरसी रोड के दोनों तरफ आने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को दो माह में हटाए 
हाईकोर्ट में बिक रहे दूषित खाद्य पदार्थों पर आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, विभाग को कार्रवाई के लिए कहा
आयोग ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालयों में काम कर कुछ देर सुस्ताने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, लेकिन यहां वे भी सुरक्षित नहीं मिलते। 
सरकारी वकीलों की नियुक्ति में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा होना जरूरी नहीं
भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति गठित, नियुक्तियों में लगाए मनमर्जी के आरोप 
सीबीआई मुकदमे में केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट में याचिकाएं खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द किये जाने और जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। 