अर्जेंटीना: जेवियर माइली की सरकार ने संभाली सत्ता

नई सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 से घटाकर नौ कर दी गई

अर्जेंटीना: जेवियर माइली की सरकार ने संभाली सत्ता

विदेश मंत्रालय का नेतृत्व डायना मोंडिनो को दिया गया है।न्याय मंत्री का पद मारियानो कुनेओ लिबरोना को मिला जो एक प्रसिद्ध वकील हैं।

ब्यूनस आयर्स (एंजेसी)। अर्जेंटीना में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में नयी सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है। एक स्थानीय अखबार नेसियोन ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि नयी सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 से घटाकर नौ कर दी गई है। पूर्व वित्त मंत्री और अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री के अधीन केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रमुख लुइस कैपुटो अर्थव्यवस्था मंत्री बनाये गये हैं।

सुरक्षा मंत्रालय का नेतृत्व कर चुकी पेट्रीसिया बुलरिच  राज्य के प्रमुख पद के लिए दौड़ में थीं लेकिन दूसरे दौर के मतदान में जगह बनाने में असफल रहीं। इससे पहले वह  मैक्री सरकार में सुरक्षा मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। लुइस पेट्री, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़े में थे, उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है।

विदेश मंत्रालय का नेतृत्व डायना मोंडिनो को दिया गया है।न्याय मंत्री का पद मारियानो कुनेओ लिबरोना को मिला जो एक प्रसिद्ध वकील हैं और  जिन्होंने कई राजनेताओं के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम के रिश्तेदारों का बचाव किया था, जिन्हें माइली अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे अच्छा राज्य प्रमुख मानते हैं।

गिलर्मो फेरारो बुनियादी ढांचे के मंत्री बनाये गये हैं  उनका विभाग परिवहन, सार्वजनिक कार्य, खनन और संचार सहित कई क्षेत्रों को एकजुट करेगा। मानव पूंजी मंत्रालय, जो शिक्षा, संस्कृति, श्रम बाजार और सामाजिक नीति पर ध्यान केंद्रित करेगा, का नेतृत्व सैंड्रा पेट्टोवेलो को दिया गया है जबकि स्वास्थ्य मंत्री का पद हृदय रोग विशेषज्ञ मारियो रूसो को दिया गया, जबकि गुइलेर्मो फ्रेंकोस ने आंतरिक मंत्री का पद संभाला।

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मंत्रियों की कैबिनेट का नेतृत्व निकोलस पोसे ने किया, जिन्होंने कॉर्पोरेशियन अमेरिका में माइली के साथ मिलकर काम किया, जो अन्य चीजों के अलावा, देश के सभी हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है।

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इसके अलावा, माइली ने अपनी बहन करीना को अपने सचिवालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, इस तथ्य के बावजूद कि 2018 में मैक्री द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री राष्ट्रपति के रिश्तेदारों को सरकारी पदों पर रहने से रोकती है।

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