ईरान-अमेरिका के बीच दोबारा होगी बातचीत, पाकिस्तान बोला- यह एक छोटा-सा ब्रेक

दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई घंटों तक चली लंबी चर्चा के बाद लिया फैसला

ईरान-अमेरिका के बीच दोबारा होगी बातचीत, पाकिस्तान बोला- यह एक छोटा-सा ब्रेक
स्विट्जरलैंड में लंबी बातचीत के बाद ईरान और अमेरिका ने 30 जून से वार्ता दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने बताया कि चार विशेष कार्यसमूह प्रतिबंधों, परमाणु मुद्दों, पुनर्निर्माण और समझौते के क्रियान्वयन पर काम करेंगे। लक्ष्य अगले 60 दिनों में व्यापक शांति समझौता तैयार करना है। पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहेंगे।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत एक अस्थायी रोक के बाद अगले मंगलवार यानी 30 जून से दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यहां पत्रकारों से कहा कि स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में सोमवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई घंटों तक चली लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक छोटा-सा ब्रेक है और बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें आने वाले हफ्तों में अमेरिका-ईरान के साथ मिलकर काम करती रहेंगी। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य पिछले हफ्ते अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौता पत्र (एमओयू) के तहत अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक शांति समझौता तैयार करना है। ईरानी सरकारी मीडिया और वहां के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी ने भी इस कूटनीतिक प्रगति की पुष्टि की है।

स्विट्जरलैंड में मंगलवार को संपन्न हुई तकनीकी स्तर की (बातचीत) में दोनों देश बातचीत आगे बढ़ाने के लिए 4 विशेष कार्यसमूह बनाने पर सहमत हो गये हैं। ये कार्यसमूह मुख्य रूप से प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म करने, परमाणु मामलों, पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और इस समझौते की निगरानी के साथ इसे लागू करने जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंद्राबी ने इस साझा प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद समझौता पत्र और स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि विवादों को सुलझाने और वैश्विक तनाव को कम करने के लिए कूटनीति और आपसी बातचीत ही सबसे असरदार हथियार हैं। अमेरिका-ईरान हालांकि सीधे तौर पर बातचीत को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन अगले दौर में भी मध्यस्थ देशों की सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी।

 

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