सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय। अदालत ने आरोपपत्र में खामियों और ठोस सबूत न होने के कारण दोनों नेताओं को आरोपमुक्त किया था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो प्रशासन को निर्देश दिया कि वह कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 नवंबर को कर्मचारी संघ से कम से कम आधे घंटे की बैठक करे। याचिका में प्रमोशन नीति सहित कई लंबित मुद्दों का उल्लेख किया गया था। अदालत ने कहा कि आपसी संवाद से समाधान निकाला जाए, जबकि प्रशासन–संघ के बीच बातचीत जारी है।