सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर एक वर्ष में दो या अधिक हादसे होने पर निर्माण ठेकेदार पर 25 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विधायक को दो सप्ताह में सरेंडर करना होगा अब दो सप्ताह भी पूरे हो चुके हैं।