वित्त विभाग ने सरकारी विभागों में निर्माण कार्यों को छोड़कर सामग्री, सेवाओं और खरीद से जुड़ी स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया तय की। नई e-Sanction व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू।