राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर निर्णय में देरी पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में अंतिम निर्णय लेने के निर्देश। ऐसा नहीं होने पर मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ अदालत में पेश होना होगा।

हाईकोर्ट ने भी वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जोधपुर व जयपुर सहित अन्य बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर 21 मार्च तक जवाब मांगा है।