फिलहाल खुले रहेंगे स्कूल, गाइडलाइन पर फैसला नहीं : नई मंत्रिपरिषद् की पहली बैठक में सुशासन को लेकर लिए कई निर्णय

जयपुर। मंत्रिपरिषद ने स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में फिलहाल सतर्कता और कोविड अनुशासन की निरंतर पालना के साथ स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर अब सीएम कलेक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे। मंत्रिपरिषद ने जोर दिया कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता तथा कोविड अनुशासन की निरन्तर पालना करना जरूरी है। विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। विद्यालयों में भी  संक्रमण के मामले आए हैं, जिस पर राज्य सरकार चिंतित है। प्रदेश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री जिलों में हर महीने कम से कम दो दिन करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री अब सप्ताह के प्रथम तीन दिवस-सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम दो दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे।

गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को नई राज्य मंत्रिपरिषद् की सीएमआर में हुई पहली बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की दिशा में इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया कि मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम,  फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र तथा बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।

एक जनवरी से प्रारंभ होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए नए वर्ष की पहली तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ होगा। जमीनी स्तर तक इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 24-25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।

सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर कई सौगातें
मंत्रिपरिषद ने 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद निर्णय किया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को सम्पादित कराएंगे। इन तीन वर्षों में सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी-एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं।

देर रात सीएम ने की नव नियुक्त सलाहकारों के साथ बैठक

प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नव नियुक्त एडवाइजर्स के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में किस प्रकार से सुशासन देने के लिए और बेहतर कार्य किया जा सके, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर और दानिश अबरार शामिल हुए।