आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय-गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय बताते हुए कहा है कि राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और पांच बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र की 90 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया। रिफाइनरी से औद्योगिक उत्पादन शुरू होने से क्षेत्र में वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 55 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की।      मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मूलभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने की लागत अन्य राज्यों से अधिक है। इस बात को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार को प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का नि:शुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार, लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा, मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। इन योजनाओं से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।