हितधारकों से गहन परामर्श कर लिए सुझाव

जयपुर। राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुहिम चलाई है। राजस्थान विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से हितधारकों से गहन परामर्श के बाद उपयोगी सुझाव लिए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार ने शासन सचिवालय में अखिल भारतीय सेवा, राजस्थान राज्य सेवा, सचिवालय सेवा के विभिन्न संघों, विभिन्न कर्मचारी महासंघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपयोगी सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि विजन दस्तावेज बनाने के लिए कार्मिकों के सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सुझावों को भविष्य में क्रियान्वित कर कार्मिकों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

बैठक में विभिन्न कार्मिक संगठनों ने ऑफिस ऑटोमेशन, पेपरलेस ऑफिस प्राप्त प्रकरणों का समयबद्व निस्तारण, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन, कार्मिकों के कार्यकाल में स्थायित्व, कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विषयवार प्रशिक्षण आदि सुझाव शामिल हैं। इसके साथ ही विभागों में विषय विशेषज्ञों का प्रावधान, भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को न्यूनतम करने, सेवा नियमों में सरलीकरण, अन्य राज्यों की तुलना में वेतन विसंगति दूर करने, स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करने, पदनाम के अनुरूप कार्यव्यवस्था और समयबद्ध प्रमोशन के संबंध में सुझाव दिए।