Kota: एयरपोर्ट की जमीन पर राज्य सरकार का दावा, बनाना चाहती है मिनी सचिवालय

केन्द्र सरकार इसे बेचकर नया एयरपोर्ट बनाना चाह रही

Kota: एयरपोर्ट की जमीन पर राज्य सरकार का दावा, बनाना चाहती है मिनी सचिवालय

केन्द्र सरकार को नया एयरपोर्ट बनाना है तो उसके लए अलग से बजट में प्रावधान करे।

कोटा। कोटा से नियमित हवाई सेवा शुरू करने को लेकर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक वह जमीन आवंटन व डायवर्जन राशि जमा करवाने से आगे नहीं बढ़ा है। एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया जहां वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन को बेचकर उससे प्राप्त राशि से नया एयरपोर्ट बनाना चाहती है। वहीं राज्य सरकार इस जमीन को अपना बताते हुए यहां मिनी सचिवालय बनाना चाहती है। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने का मामला लम्बा खिचता जा रहा है। वर्ष 2019 से यह मामला चल रहा है। लेकिन अभी तक भी इसमें सकारात्मक कदम नहीं बढ़ा है। एरोड्राम स्थित वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन करीब 160 हैक्टेयर है। जिसका रनवे छोटा होने से यहां से बड़ी व नियमित उड़ान नहीं चल सकती। इसके स्थान पर ही नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट शम्भूपुरा में प्रस्तावित है। जिसके लिए राज्य सरकार ने नगर विकास न्यास के माध्यम से 1250 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित कर दी है। 

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार की है। सिर्फ सेटलमेंट में एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया के नाम दर्ज की हुई है। इस जमीन का उपयोग मिनी सचिवालय के रूप में किया जाएगा। मंत्री धारीवाल ने बताया कि यहां से नियमित हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास के तहत दो बस्तियों को शिफ्ट भी किया गया। लेकिन उसके बाद भी उड़ान संभव नहीं है। यह जमीन शहर के बीच होने से यहां मिनी सचिवालय बनाया जाना सबसे बेहतर है। जिनमें कलक्ट्री समेत सभी सरकारी कार्यालय व अदालतें एक ही जगह पर हो सकेंगी। वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन का पांचवे हिस्से में ही मिनी सचिवालय बनाने की योजना है। जबकि शेष जमीन पर पौधारोपण  किया जाएगा। मंत्री धारीवाल इससे पहले भी कई बार कार्यक्रमों में एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने की बात कह चुके हैं। 

 उन्होंने बताया कि जबकि एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन नगर विकास न्यास के माध्यम से बेचना चाहती है। इसे बेचकर राशि उन्हें देने को कह रही है। जिससे वह नया एयरपोर्ट बना सके। धारीवाल ने कहा कि यह जमीन राज्य सरकार की है। इसे किसी को भी बेचने नहीं दिया जाएगा। केन्द्र सरकार को नया एयरपोर्ट बनाना है तो उसके लए अलग से बजट में प्रावधान करे। इधर इस बारे में जब कोटा-बूंदी के सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनका पक्ष जानना चाहा तो वे इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। 

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