एससी, एसटी, ओबीसी, महिला कोटा के लिए संविधान में संशोधन करें केन्द्र : स्टालिन

कहा- मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाए

उन्होंने कहा ''जाति और समुदायों की गणना का पैमाना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। तमिलनाडु 69 प्रतिशत आरक्षण का पालन करता है। हालांकि अन्य राज्यों में प्रतिशत अलग-अलग है, लेकिन आरक्षण की समस्या हर जगह एक जैसी है और यह उपेक्षा है।''

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 2015 में हुई जाति जनगणना को जारी करने की मांग की। आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र ने कहा कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बीसी और एमबीसी के लिए उचित कोटा होना चाहिए साथ ही इसकी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रबल समर्थक स्टालिन ने कल रात यहां (यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था) सामाजिक न्याय के लिए भारत पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि सामाजिक न्याय किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि जब भाजपा सत्ता में थी तो यह एक अखिल भारतीय मुद्दा था। कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।

उन्होंने कहा ''जाति और समुदायों की गणना का पैमाना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। तमिलनाडु 69 प्रतिशत आरक्षण का पालन करता है। हालांकि अन्य राज्यों में प्रतिशत अलग-अलग है, लेकिन आरक्षण की समस्या हर जगह एक जैसी है और यह उपेक्षा है।''