जयपुर। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए हुए मोदी पर लाल डायरी मामले में निशाना साधा।
पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओ से हर वर्ग को राहत मिली है। चिरंजीवी योजना, सस्ते गेस सिलेंडर, किसानों को 2 हजार यूनिट फ्री बिजली, विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा जैसी अनेक योजनाओं ने सभी वर्गों को राहत दी है। घोषणापत्र में भी सभी वर्गों को राहत देने की घोषणा की है। महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपये, कॉलेज विद्यार्थियों को फ्री लेपटॉप देंगे। गोबर खरीद हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। भाजपा की हार में ही मंहगाई पर जीत है। कांग्रेस है तो मंहगाई की हार है।
अमित शाह पर रणदीप ने कहा कि वो भाजपा की हार सामने देख नकारात्मकता और निराशा के शिकार हो गए हैं। निर्वाचन आयोग की रोक पर कहा कि गारंटी तो हम पहले ही दे चुके, इसलिए आयोग कोई रोक नहीं लगा सकता। फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन पर कहा कि सट्टा बाजार भाजपा को खूब भाता है। हम सट्टा बाजार या चोर बाजार पर भरोसा नहीं करते। हम तो योजनाओं पर भरोसा करते हैं। इस सवाल का तो भाजपा वाले ही जबाव दे सकते हैं।
रणदीप ने कहा कि भाजपा सरकार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को पैसा देती है, जो पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। हम जिनको पैसा देते हैं, वो पैसा लेकर विदेश नहीं भागते। उस पैसे से अपने घर का सामान खरीदते हैं या परिवार पर खर्च करते हैं। किसानों पर मोदी की गारंटी एक्सपायर्ड गारंटी है। किसानों को दी गारंटी वो आज तक पूरी नहीं कर पाए। जयराम ठाकुर भी मोदी की गारंटी की तरह एक्सपायर्ड गारंटी वाले नेता बन गए हैं। सौतेला व्यवहार भाजपा के डीएनए में है। राजस्थान को पानी के मामले में यही किया।
लाल डायरी पर उन्होंने कहा कि शाह पहले बिड़ला डायरी की बात करें तो मोदी शाह के नाम सामने आ जाएंगे। आडवाणी के समय की भी जैन डायरी आई, उस पर बात कर लें। इनके पास सभी सरकारी एजेंसी है, वो चाहे तो सीबीआई से जांच करा लें,हम डरने वाले नहीं है। पेपरलीक मामले में कहा कि पेपरलीक सभी राज्यों में हो रहे हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश में पेपरलीक होने पर चर्चा नहीं कर रहे। राजस्थान में पेपरलीक होने पर सख्त कानून बनाया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जातिगत जनगणना पर कहा कि मोदी जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मोदी सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को दबाए बैठी है। जातिगत जनगणना हो जाए तो गरीब, पिछड़ों और दलित के सही आंकड़े सामने आ जाएं तो उनको जनकल्याणकारी योजनाएं बनाने में आसानी होगी।
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