अजमेर। राजस्व मामलों में प्रदेश की सर्वोच्च अदालत राजस्व मण्डल में गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन न्यायिक कार्य नहीं होगा। राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आरएएस कोटे के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की है। 

संघ के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह नरुका और सचिव मनीष कुमार पाण्डिया ने बुधवार को राजस्व मण्डल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं द्वारा दो दिन न्यायिक कार्य नहीं करने से अवगत करा दिया है। नरुका ने बताया कि संघ द्वारा लम्बे समय से मण्डल में आरएएस सदस्यों के 11 पदों को घटाकर अधिवक्ता कोटे के सदस्य बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सरकार द्वारा हाल ही में आरएएस कोटे के पांच सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र आरएएस अधिकारियों की साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जो संभवत: इसी माह में नियुक्तियां जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मण्डल प्रशासन द्वारा भी हाल ही में लंबित प्रकरणों का हवाला देते हुए पांच सदस्यों के पद और स्वीकृत करने की मांग कर चुका है। इसमें भी वकील कोटे के सदस्यों की बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे राजस्व के सभी अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर मण्डल में अधिवक्ता कोटे के पदों को भी अन्य पदों के आनुपातिक रूप में बढ़ाने की मांग की गई।