ओडिशा कांग्रेस का बड़ा फैसला: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने वाले तीन विधायक निलंबित, पार्टी ह्विप के उल्लंघन का लगाया आरोप
तीनों विधायकों ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया
ओडिशा राज्यसभा चुनाव में ह्विप के उल्लंघन और निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप राय के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने पर कांग्रेस ने अपने तीन विधायकों को निलंबित कर दिया है। सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करने की पुष्टि की है।
भुवनेश्वर। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में राज्यसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मंगलवार को अपने तीन विधायकों को पार्टी ह्विप की अवहेलना करने और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य में सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी के पोलिंग एजेंट भक्त चरण दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी ह्विप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस-वोटिंग की थी।
दास ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) को तीनों विधायकों के क्रॉस-वोटिंग के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, जिसकी मदद से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को चौथी राज्यसभा सीट सुरक्षित करने में मदद मिली। राय ने इस मुकाबले में बीजद-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को हराया।
यहां कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार पाढ़ी और मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है और सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे।
कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, इसीलिए पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। पाढ़ी ने यह भी कहा कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी से निलंबित विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी से विस्तृत समीक्षा और उचित दिशा-निर्देशों के बाद विधायकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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