मोदी कैबिनेट के पांच बड़े फैसले: किसानों के लिए 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी, 77 हजार करोड़ से विकास को मिलेगी रफ्तार
अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख महिला व एससी/एसटी उद्यमियों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। विकास, किसान कल्याण और रोजगार को लेकर मोदी कैबिनेट ने पांच बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। इन पांच फैसलों पर कुल 77,101 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनका सीधा असर किसानों, उद्यमियों, यात्रियों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए 62 हजार करोड़ रुपये से यादा की खाद सब्सिडीए नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो विस्तार और छोटे कारोबारियों के लिए हजारों करोड़ के ऋण गारंटी कोष के जरिए सरकार ने खेती से लेकर कारोबार तक को बड़ी राहत देने का रास्ता खोला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए सरकार ने 5ए000 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दी है और पांचवे फैसले में स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से जो एससी/एसटी और महिला उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए 4,111 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल और जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
रबी सीजन में किसानों को राहत
किसानों को रबी सीजन 2026-27 में राहत देने के लिए सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए 62,370.02 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत डीएपी और एनपीकेएस समेत 28 श्रेणियों के उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुद्रा योजना को 5,000 करोड़ का गारंटी फंड
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म इकाइयों के ऋण गारंटी कोष को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपए तक के ऋणों को गारंटी कवरेज मिल सकेगा। पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण इसमें शामिल होंगे। खास बात यह है कि मुद्रा ऋण पर सालाना गारंटी शुल्क एक फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है।
स्टैंड.अप इंडिया को 4,111 करोड़ का संबल
महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी मिली है। अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य है।
नोएडा मेट्रो को पांच नए स्टेशन
कैबिनेट ने नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर का निर्माण होगा।
नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा भव्य संग्रहालय
दिल्ली की ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इमारतों को विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 3,230 करोड़ खर्च होंगे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्षेत्र वाला संग्रहालय बनाने की योजना है। इसमें भारत की सभ्यतागत यात्रा, इतिहास, कला, संस्कृति, ज्ञान परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए राष्टÑीय और राज्य संग्रहालयों तथा अन्य स्रोतों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है।

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