कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून: विहिप ने कांग्रेस को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी, सीएम को सौंपा ज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के 1977 के फैसले का दिया हवाला
बेंगलुरु। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव एक नए राजनीतिक टकराव के बिंदु के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कांग्रेस सरकार को ईसाई और मुस्लिम संगठनों की मांगों के आगे न झुकने की चेतावनी दी है और कानून को कमजोर किए जाने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। यह टकराव कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद की उस घोषणा के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून पर वर्ष 2022 से पहले की स्थिति बहाल करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करेगी।
यह घोषणा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अल्पसंख्यकों के संयुक्त जमावड़े की पृष्ठभूमि में हुई, जहां 'वॉयस ऑफ माइनॉरिटीज एंड द ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ कर्नाटक' के बैनर तले लगभग 1,500 लोग एकत्र हुए थे। आर्चबिशप डॉ. पीटर मचाडो और जमीयत उलेमा कर्नाटक के उपाध्यक्ष मुफ्ती आर. मोहम्मद हुसैन ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन कानूनों को वापस लेने की मांग की, जिन्हें वे धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला मानते हैं।
विहिप ने इस मांग का कड़ा विरोध करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे 'कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2022' को निरस्त करने या कमजोर करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आग्रह किया है।
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने तर्क दिया कि यह कानून किसी विशेष धार्मिक समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बल, छल, दबाव, गलत बयानी और प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। उनके तर्क का मुख्य बिंदु यह था, धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह धोखे, भय, दबाव या प्रलोभन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का लाइसेंस नहीं बन सकता।
जबरन और धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले प्रावधानों का विरोध करने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए श्री बंसल ने कहा कि कानून को कमजोर करने से कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रभावित होगी और सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहेगी।
उन्होंने 'रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामले में उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1977 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के प्रचार-प्रसार के अधिकार में बल या छल से किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।
बंसल ने तर्क दिया कि कोई चुनावी घोषणापत्र संविधान और कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानून को वापस लेने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताएं आधार नहीं बननी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा बनाए गए या बरकरार रखे गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से ऊपर है।
विहिप ने कर्नाटक सरकार के समक्ष तीन मांगें रखी हैं कि आर्चबिशप मचाडो और सहयोगी संगठनों द्वारा की गई कानून निरस्त करने की मांग खारिज की जाए, वर्ष 2022 के कानून के मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाए तथा धर्मांतरण विरोधी कानून और 'कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण अधिनियम, 2020' दोनों का सख्त और निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने गोवंश संरक्षण कानून को लगातार लागू रखने की भी मांग की है, जिससे दोनों कानूनों की प्रस्तावित वापसी एक व्यापक राजनीतिक और वैचारिक टकराव बन गई है।
धर्मांतरण विरोधी कानून तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया था और सितंबर 2022 में लागू हुआ था। भाजपा सरकार ने कमजोर समुदायों को शोषण से बचाने के लिए इस कानून को आवश्यक बताते हुए इसका बचाव किया था। ताजा विवाद दोनों कानूनों के प्रति अपने विरोध में समन्वय स्थापित करने के लिए ईसाई और मुस्लिम संगठनों के प्रयासों के बाद भी उपजा है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में हुई चर्चाओं के बाद बेंगलुरु के आर्चडायोसिस और 'कर्नाटक स्टेट मुस्लिम ओक्कूटा' ने एक साझा मंच का गठन किया है। उनकी मांगों में धर्मांतरण विरोधी और गोहत्या विरोधी कानूनों को निरस्त करना, 2बी आरक्षण की बहाली और नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।
दिसंबर में बेलगावी में होने वाले शीतकालीन सत्र के साथ ही, विशेष रूप से अपने चुनावी घोषणापत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच इस मुद्दे पर टकराव और तेज होने की संभावना है। विहिप ने चेतावनी दी है कि दोनों कानूनों को किसी भी तरह कमजोर करने पर हिंदू संगठनों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होगी, जिससे पूरे कर्नाटक में नए सिरे से लामबंदी की संभावना का संकेत मिलता है।

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