कारोबार शुरू करने का मौका, सरकार देगी एक करोड़ तक का लोन

नई दिल्ली। सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले 05 वर्षों के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कम से कम 2.5 लाख नये उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने योजना के लिए 4111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू की गई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है। योजना का उद्देश्य समाज के इन वर्गों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपना कारोबार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक इसका लाभ पहुंचाने की योजना है। योजना के तहत पात्र महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नये यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। यह ऋण टर्म लोन अथवा कार्यशील पूंजी और टर्म लोन के संयुक्त रूप में उपलब्ध होगा। परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता दी जा सकेगी। इसके दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां शामिल हैं।  

योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान किया गया है, जबकि गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत की मानक दर से लागू होगा। इस पहल से महिलाओं और वंचित समुदायों के उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान होगा। साथ ही नये उद्यमों की स्थापना, स्वरोजगार के अवसरों और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।