हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश, सरकार ने बंद करा दीं 129 वेबसाइट

जयपुर। देश में सरकारी तंत्र और न्यायिक व्यवस्था को चौंकाने वाला साइबर फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। जालसाजों ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित फर्जी न्यायिक आदेश तैयार कर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग तक पहुंचा दिए। इन आदेशों में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी 129 वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि दूरसंचार विभाग ने इन कथित आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी कर दिए। मामले में जांच शुरू हो गई है।  रिपोर्ट के अनुसार, दो अलग-अलग कथित अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को बंद कराया गया। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से 34 और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी हुए थे। दोनों आदेशों पर अदालतों के नाम, मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश में क्यूआर कोड भी लगाया गया था, जिससे आदेश को वास्तविक दिखाने की कोशिश की गई।

राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से 34वेबसाइटें बंद कराईं

 इस पूरे मामले की शुरुआत 19 जुलाई की रात हुई, जब दूरसंचार विभाग को ईमेल के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट का एक कथित आदेश भेजा गया। इसमें 34 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर अदालत की मुहर और न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया गया था। इसके दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को संबंधित वेबसाइटों तक पहुंच ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 95 वेबसाइटों पर कार्रवाई

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित फर्जी आदेश से जुड़ा है। 22 अगस्त को एक व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से यह आदेश अधिकारियों को भेजा था। इसमें 95 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम, अदालत का लोगो और मुहर लगाई गई थी। इसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए क्यूआर कोड भी शामिल किया गया था। लेकिन जब क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो वह किसी वास्तविक न्यायिक रिकॉर्ड के बजाय एक असंबंधित वेबपेज पर पहुंचा। इसके बावजूद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।

 हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफआईआर

इसकी जानकारी मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड की जांच कराई। जांच में सामने आया कि कथित आदेश न तो अदालत के सर्वर पर मौजूद था और न ही संबंधित मुकदमा न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज था। इसके बाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार एन. चंद्रा की शिकायत पर 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 11 नवंबर तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी।