दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात, डीए में 3% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने सौगातों का पिटारा खोलते हुए एक तरफ कर्मचारियों की जेब को राहत देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पंचायतों को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण को नई ताकत देने का बड़ा दांव चला गया है। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में तीन फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। बढ़े हुए भत्ते के भुगतान और बकाया राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश के अनुसार लागू होगी। 

इसके साथ ही गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 7,395 करोड़ रुपए और देश को कंटेनर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की योजना पर मुहर लगा दी गई। वहीं, डिजिटल डेटा संरक्षण कानून को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्र ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता सुरक्षित रहने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने गांवों में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 7,395.55 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना और देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की योजना को भी हरी झंडी दी। 

कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भरता पर 10 हजार करोड़

देश को कंटेनर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर 2039-40 तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लक्ष्य देश की सालाना कंटेनर निर्माण क्षमता को 7.5 लाख बीस फुट समतुल्य इकाइयों तक पहुंचाना है।  योजना के तहत 8,891 करोड़ रुपए परिचालन व्यय के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा, 859 करोड़ रुपए ब्याज सब्सिडी और 150 करोड़ रुपए परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता के लिए आवंटित किए गए हैं।