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प्रधानमंत्री बालेन शाह का बड़ा फ़ैसला : दलितों पर सदियों से हो रहे अत्याचार के लिए मांगेंगे माफ़ी, सामाजिक संगठनों ने की भेदभाव-विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दलित समुदाय पर सदियों से हुए अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी का ऐलान किया है। सरकार की 100-सूत्रीय कार्ययोजना के तहत 15 दिनों में विशेष सुधार कार्यक्रम शुरू होंगे। सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है, हालांकि जाति-आधारित भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए अभी सख्त कानूनी क्रियान्वयन की चुनौती बरकरार है। 
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला: बोले-बड़े पदों पर कमजोर वर्ग की हिस्सेदारी हो सुनिश्चित, दलित और आदिवासी कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप
लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संस्थानों में बहुजन समाज की कम भागीदारी पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरिट और प्रदर्शन के बहाने दलित-आदिवासी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकी जाती है। राहुल ने आरक्षण से आगे बढ़कर नीतिगत सुधारों की मांग की है ताकि उच्च पदों पर पिछड़े वर्गों को समान हक मिल सके। -(3)1.png)
राज्यसभा में उठी CA के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग, विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित
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नई दिल्ली में राज्यसभा में सीए हितों हेतु विशेष कानून की मांग उठी। शिक्षक भर्ती में आयु छूट, कार्यस्थल भेदभाव, विश्वविद्यालय दर्जा और श्रमिक आंदोलन मुद्दे रहे। .png){kind=logo}
भाजपा राज में दलितों पर बढ़े अत्याचार,जातिगत भेदभाव भी बढ़ा : कांग्रेस
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मीडिया में इमेज मेकिंग में व्यस्त राजस्थान सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से ले 
जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला सिएटल बना पहला अमेरिकी शहर
दिसंबर 2019 में, बोस्टन के पास ब्रैंडिस विश्वविद्यालय पहला अमेरिकी कॉलेज था जिसने अपनी गैर-भेदभाव नीति में जाति को शामिल किया। 
पुजारी ने सांसी समाज के महिला पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका
चेनाराम ने बताया कि इस संबंध में कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी एकबारगी पुजारी ने सांसी समाज के लोगों के मंदिर में प्रवेश पर एतराज किया। इसके बाद में पुलिसकर्मियों के समझाइश के बाद समाज के लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रवेश दिया गया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। 